सरदारपुर । विधानसभा मे शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र के अस्पतालो मे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभीन्न स्वास्थ्य केन्द्रो पर 6 नए चिकित्सको की पदस्थापना हुई है। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा मे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण सूचना लगाकर सरदारपुर विधानसभा मे नए चिकित्सको की पदस्थापना की मांग रखी थी जिसके परिणामस्वरूप सिविल अस्पताल सरदारपुर मे एनेस्थीसिया क्रिया विशेषज्ञ के रूप मे डाॅ. सलोनी नीमा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दत्तीगाॅव मे द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी डाॅ. अनिल परमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिंगनोद मे डाॅ. यत्न जैन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ मे डाॅ. ईशा कुरिल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बान्देडी मे डाॅ. आशीष कुमार चोहान एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमंडल मे डाॅ. तरूणा सिंघार की पदस्थापना हुई हैं। विधानसभा क्षैत्र मे लंबे समय से चिकित्सको की कमी का सामना कर रहे नगरीय एवं ग्रामीण क्षैत्र को इससे बडी राहत मिलेगी। क्षैत्र मे नए चिकित्सको की पदस्थापना पर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है कि सरदारपुर विधानसभा के सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए मिले, साथ ही स्वास्थ्य केन्द्रो पर जो भी कमियां है उनको निरंतर पूर्ण किया जा रहा है। यह जानकारी विधायक कार्यालय से विष्णु चौधरी द्वारा दी गई।

सरदारपुर। भोपावर में जन संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर त्रिवेदी उम्र 104 और इनकी पत्नी सिरोमणी त्रिवेदी उम्र 95 के निधन पर धार महू लोकसभा की सांसद और केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर मंगलवार शाम को त्रिवेदी परिवार भोपावर शोक परिवार में पहुंचकर और पुष्पमाला पहनाकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस मौके पर पूर्व भाजपा मंडल राजगढ़ अध्यक्ष नवीन बानिया, गोपाल गर्ग, लक्ष्मण तिवारी, आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि स्व: त्रिवेदी सर्व ब्राह्मण समाज सरदारपुर तहसील अध्यक्ष रवि त्रिवेदी के दादाजी दादीजी थे।

धार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में संशोधन कर टीईटी परीक्षा को निरस्त करने के लिय मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन द्वारा 16 जून को प्रदेश के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा जाएगा। मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के धार जिलाध्यक्ष कालुराम मारु ने बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन अपने प्रदेशभर के शिक्षकों के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार ने बिना किसी पारदर्शिता के गोपनीय तरीके से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में नियमों में संशोधन किया। जिसमें सपष्ट नहीं हे टीईटी परीक्षा अनिवार्य है। फिर भी शिक्षकों पर अन्याय पूर्ण परीक्षा थोपी जा रही है। जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 16 जून को जिला मुख्यालय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सोपा जाएगा। इस दौरान जिले से अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक शामिल होकर अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे ओर इस अन्याय पूर्ण परीक्षा को निरस्त करने का अनुरोध करेंगे। उक्त जानकारी शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कालुराम मारु ने दी।